रायगढ़

आवास निर्माण में लाएं तेजी, हर सप्ताह होगी प्रगति की समीक्षा-सीईओ

जनपद स्तर पर प्रगति नहीं होने पर संबंधित अमले पर होगी कार्रवाई

मनरेगा से 90 दिवस मजदूरी व लंबित भुगतान की भी हुई समीक्षा

RAMESH DAS MAHANT March 7, 2026 1 minute read

रायगढ़, 7 मार्च 2026/ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जिले में संचालित आवास निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा के लिए कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर आज जिला पंचायत रायगढ़ के सभाकक्ष में बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ अभिजीत पठारे द्वारा की गई। उन्होंने जिले के सभी विकासखण्डों के विकासखण्ड समन्वयक एवं फील्ड नोडल अधिकारियों से पंचायतवार आवास निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तारपूर्वक जानकारी ली।
           समीक्षा के दौरान सीईओ पठारे ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जिन हितग्राहियों के आवास अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माणाधीन आवासों की प्रगति का सूक्ष्म स्तर पर परीक्षण करते हुए उन्हें तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराने के लिए कहा। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-26 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को समय पर पूर्ण कराने के लिए कार्य की प्रगति को विभिन्न चरणों में विभाजित कर निगरानी करने की रणनीति बनाई गई। इसके अंतर्गत प्लींथ लेवल से खिड़की लेवल, खिड़की लेवल से डोर लेवल, डोर लेवल से रूफ लेवल तथा रूफ लेवल से पूर्णता लेवल तक कार्य प्रगति सुनिश्चित करने के लिए फील्ड नोडल अधिकारियों को साप्ताहिक लक्ष्य प्रदान किए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाए रखते हुए निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करें, ताकि निर्धारित लक्ष्य समय पर प्राप्त किया जा सके।
            सीईओ पठारे ने कहा कि आवास निर्माण कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी, जिससे प्रत्येक स्तर पर कार्यों की मॉनिटरिंग प्रभावी ढंग से हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत मनरेगा से हितग्राहियों को 90 दिवस की मजदूरी उपलब्ध कराने की प्रगति तथा लंबित भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पात्र हितग्राहियों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिले में स्वीकृत अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ऐसे सभी आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए और हितग्राहियों को निर्माण कार्य में सक्रिय रूप से प्रेरित किया जाए।
           बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ महेश पटेल ने भी आवास निर्माण कार्यों में आ रही विभिन्न समस्याओं एवं चुनौतियों पर चर्चा करते हुए उनके समाधान के संबंध में अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए उसका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी जनपद स्तर पर अपेक्षित प्रगति नहीं पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे हितग्राहियों के विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए जो आवास निर्माण कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं या अनावश्यक विलंब कर रहे हैं।
             बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जिला टीम के जिला समन्वयक, आवास समन्वयक एवं सहायक अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायतों से एडीओ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उप-अभियंता, सभी विकासखण्ड समन्वयक, तकनीकी सहायक, मनरेगा शाखा के कार्यक्रम अधिकारी तथा जनपद टीम के तकनीकी सहायक भी बैठक में शामिल हुए।