सक्ती, 21 जनवरी 2026// खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर अमृत विकास तोपनो स्वयं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आधी रात कलेक्टर तोपनो ने धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिले में अवैध धान खरीदी और परिवहन पर कड़ी नजर रखते हुए प्रशासन को बड़ी सफलताए लगातार मिल रही है। कलेक्टर एवं जांच दल द्वारा बरपालीकला के निकट कोरबा रोड पर अवैध रूप से धान का परिवहन करते हुए 150 कट्टी धान से भरा एक माजदा वाहन क्रमांक CG 12 BJ 8934 को जप्त किया गया। विगत दिवस रात्रि के समय ग्राम चिकनीपाली तहसील बरपाली जिला कोरबा निवासी संतोष कुमार पिता दिलशाय साहू द्वारा वाहन क्रमांक CG 12 BJ 8934 में 150 बोरी अवैध धान वजन लगभग 60 क्विंटल नगरदा से कोरबा की ओर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। उक्त वाहन को जाता देख कलेक्टर तोपनो की उपस्थिति में जांच दल द्वारा गाड़ी और दस्तावेज की जांच की गई। संबंधित द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए जाने पर, उक्त वाहन को तत्काल नगरदा थाना में सुपुर्द करते हुए आगे की वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। जिले में लगातार हो रही सघन जांच, औचक निरीक्षण और त्वरित कार्यवाही से कोचियों, बिचौलियों एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन की सख्ती से यह स्पष्ट संदेश जा रहा है कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के तहत धान खरीदी कार्य पर जिला प्रशासन की 24 घंटे पैनी नजर बनी हुई है। कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित विभिन्न नोडल अधिकारी दिन-रात फील्ड में उतरकर खरीदी केंद्रों, परिवहन व्यवस्था एवं भंडारण की सतत निगरानी कर रहे हैं।
कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने धान खरीदी से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि अवैध धान खरीदी, परिवहन अथवा भंडारण की सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही पात्र किसानों से ही धान खरीदी हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला प्रशासन की इस सख्ती और निरंतर निगरानी से यह साफ हो गया है कि शासन की मंशा के अनुरूप धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी ढंग से अनिवार्य रूप से किया जाए, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बिना किसी दबाव के कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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